Having listened to the debates on Kashmir in the Rajya Sabha and Lok Sabha, the Prime Minister’s address to the nation, and having watched subsequent developments in Kashmir, we as citizens of India inspired by the life and work of Mahatma Gandhi feel compelled to state that the government has pushed the country into a blind alley. The gun that was used to silence Kashmir is now being used as a telescope through which to see Kashmir. This is shameful, unfortunate and ominous for India.
A whole state has vanished from the map in broad daylight. The Indian Union had 28 states, now it has 27. This is not a magic show, where a magician shows us, we know, something unreal and illusory. Here we are witnessing something cruel, ugly, undemocratic and seemingly irreversible. It reveals the poverty of our democratic politics.
Even during the Emergency, the Lok Sabha was not humiliated in this manner—the Opposition then ensured that. This time our democracy has plunged to a new low. It is being said that democracy is driven by the majority and a large majority has decided the fate of Kashmir. What is blithely concealed is that a true majority implies a multiplicity of opinions and the presence of contending views. What took place in the Parliament this time was far from an exchange of views or a serious debate. One man shouted, more than three hundred thumped desks, and the rest sat crestfallen, defeated. This is not bahumat or majority, but bahusankhya or majoritarianism—an attempt to rule by numbers. There was no clash of well-thought-out opinions or convincing arguments. You were only offered heads to be counted.
History bequeathed Kashmir to us with a challenge—how to make it a part of our geography. Globally it was a rare example of a state signing a conditional treaty of accession. That is how Kashmir came to us and we accepted it. Article 370 was an instrument of that treaty. In its original conception, as pronounced by Jawaharlal Nehru, it was described as a temporary provision, which would become in the long run redundant. Indeed, that is what it became. Barring those who took advantage of it and those who could not take advantage of Kashmir because of it, there was only a handful of people aware of the existence of Article 370.
Alas, along with the redoubtable challenge Kashmir posed, history also bestowed us with a new combination of amoral politics, an insatiable hunger for power, national and international machinations of communal forces, and imperialist interventions through Pakistan. Kashmir, known as a heaven on earth, came to us enmeshed in hellish complications. And this was at a time when we had just emerged from bloodbath of our own, and struggling to reassemble a fragmented self. It was the most delicate moment in the life of newly decolonized India.
We could have closed our doors on Kashmir, but we did not. It was an act of courage, a new political experiment. We have drifted so far from that moment in history that we cannot fully appreciate the subtle balance at which the triumvirate of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Sheikh Abdullah arrived. They were the ones who shaped the contours of Kashmir, as we know it today. Of course, there were mistakes and errors of judgment but popular opposition leaders with moral stature—such as Jayaprakash Narayan, Vinoba Bhave and Ram Manohar Lohia—did not allow absolutist measures in Kashmir. And now, we suddenly find, Kashmir has become a mortuary.
It is being said that a handful of people, especially three families, have run regimes of loot and plunder all these years. Perhaps, but why were no legal remedies sought for that? Instead, the entire state has been turned into a prison. Is the government so weak that it cannot take on the might of these three families? Not only the Congress but also Atal Bihari Vajpayee and the present regime have shared power with these families. Does that mean that they too have a share in the loot? In any case, it is doubtful if our political system is capable of running without corruption? Can somebody tell us, how did the ruling party receive the billions of rupees reported by newspapers recently? How is it that the stream of wealth somehow begins to flow towards those in power? Corruption and nepotism are not confined to Kashmir. Mahatma Gandhi rightly called the entire system rotten.
We will not be able to lock down Kashmir forever. The doors will surely open, the people will come out, and their anguish will burst forth. Foreign elements will poison their minds with even more vigour. All the leaders of the opposition who were urging the people to maintain peace and abide by the rule of law have been imprisoned. We have burnt all the bridges for a possible dialogue.
The picture is far from bucolic. The leaders of the ruling party are busy displaying their ugly private fantasies and greed in public statements on Kashmir. This naked display of the desire to exploit Kashmir in the guise of investment and development has become disgusting. The Prime Minister is right in saying that celebrations are premature and there is a great deal of work to be done in Kashmir. But how does one trust his words? The Parliament was illuminated with celebratory lights right after the passage of the Bill. What is there to celebrate in the unfortunate step we have taken in our own country, against our own people? Such celebrations only deepens the wounds of the Kashmiris.
Those who truly love India and care about its honour and its sovereignty must step in to compensate for the failure of vision, leadership and integrity. What happened in Parliament is not irrefutable or inevitable. Duly elected lawmakers can reverse last week’s decisions. If the Emergency could be overturned, there is no reason why the abrogation of Article 370 cannot be undone, provided enough MPs feel that way. What is harder to undo is the damage done to our democratic political culture. What cannot be bridged is the trust deficit.
We must stand with the Kashmiris in their hour of crisis, which is equally our hour of crisis. Our helpless fellow-citizens who have been imprisoned must know that all right-thinking Indians share their anguish. The government must protect law and order, but it must also allow free expression at every level. That will help us to normalize the situation.
• Kumar Prashant, President, Gandhi Peace Foundation, New Delhi
• Ramchandra Rahi, President, Gandhi Smarak Nidhi, New Delhi
• Dr. Ashis Nandy, Centre for the study of developing societies, New Delhi
• Ashok Vajpeyi, Raza Foundation, New Delhi
• Satypal Grover, Servants of India Society, New Delhi
• Dr. Vishwajit, National Convenor, Rashtriya Yuva Sangathan, Wardha
• Dr. Anand Kumar, New Delhi
• Prof. Apoorvanand, New Delhi
• Dr. Purushottam Agrawal, New Delhi
• Punyaprasoon Vajpeyi, New Delhi
• Vijay Pratap & Ritu, New Delhi
• Prof. Kurban Ali, New Delhi
• Prof. Ananya Vajpeyi, New Delhi
• Atmaram Saraogi, Bengal Sarvodaya Mandal, Kolkata
• Prof. Chamanlal, Honorary Advisor, Bhagat Singh Archives and Resource Centre, New Delhi
• Ms. Shabnam Hashmi, Social Activist
• Gauhar Raza, Former scientist & Poet
• Kapil Shah, Zila Sarvoday Mandal, Vadodara, Gujrat
• Dr. Bharat Shah, Nature Cure, Vadodara, Gujrat
• Dr. Veeral Desai, Vadodara, Gujrat
• Faisal Khan, Khudai Khidmatgar/ NAPM
• Shamsul Islam & Nilima Sharma
• Mahendra Sharma, New Delhi
• Anand Chokhawala, , Surat, Gujrat
यह अंधी सुरंग है !
राज्यसभा और लोकसभा में चली दो दिनों की बहस, प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन और तब से लगातार कश्मीर में बन रहे हालात को देखने के बाद, हम गांधी-प्रेरित नागरिक यह कहने को विवश हुए हैं कि सरकार ने देश को एक ऐसी अंधी सुरंग में डाल दिया है जिसका दूसरा सिरा बंद है. जिस बंदूक के बल पर सरकार ने कश्मीर को चुप कराया है, अब उसी बंदूक की दूरबीन बना कर देश को उसका कश्मीर देखा और दिखाया जा रहा है. यह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक, किसी भी संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और भारत देश के लिए अपशकुन है.
दिन-दहाड़े एक पूरा राज्य ही देश के नक्शे से गायब हो गया है – भारतीय संघ के 28 राज्य थे, अब 27 ही बचे ! यह कोई जादू नहीं है कि अचंभित हो कर हम इसका मजा लें. जादू के खेल में हमें पता होता है कि हम जो देख रहे हैं वह यथार्थ नहीं है, जादू है, माया है. लेकिन यहां जो हुआ है वह ऐसा यथार्थ है जो अपरिवर्तनीय-सा है, कुरूप है, क्रूर है, अलोकतांत्रिक है और
हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की दारिद्रय का परिचायक है.
आपातकाल के दौरान भी लोकसभा का ऐसा अपमान नहीं हुआ था, और न तब के विपक्ष ने उसका ऐसा अपमान होने दिया था. यह लोकतांत्रिक पतन की पराकाष्टा है. कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बहमत से चलता है, और बहुमत हमारे पास है. लेकिन यह बात बड़ी आसानी से छिपाई जा रही है कि बहुमत शब्द में ही उसका यह मतलब निहित है कि वहां बहु-मत होना ही चाहिए – विभिन्न मतों का विमर्श ! लोकतांत्रिक संसद की यही पहचान है. राज्यसभा और लोकसभा में उन दो दिनों में क्या मतों का कोई आदान-प्रदान हुआ ? बस, एक आदमी चीख रहा था, तीन सौ से ज़्यादा लोग मेजें पीट रहे थे और बाकी पराजित, सर झुकाए बैठे थे. यह बहुमत नहीं, बहुसंख्या है. आपके पास मत नहीं, मतविहीन सर हैं.
इतिहास ने हमें कश्मीर सौंपा था इस चुनौती के साथ कि हम इसे अपने भूगोल में समाहित करें. दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण शायद ही होगा कि जिसमें एक भरा-पूरा राज्य समझौता-पत्र पर दस्तखत कर के किसी देश में सशर्त शरीक हुआ हो. कश्मीर ऐसे ही हमारे पास आया था और हमने उसे स्वीकार किया. धारा-370 इसी संधि की व्यवहारिकता का नाम था. जब यह बना था तब मूल संकल्पना में भी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की घोषणा में भी इसे एक अस्थाई व्यवस्था बताया गया था जिसे समय के साथ घिस-घिस कर कालातीत हो जाना था. ऐसा ही हो भी रहा था. इसका फायदा उठाने वालों और इस कारण कश्मीर का फायदा न उठा सकने वालों को छोड़ दें तो कितनों को पता था कि कोई ऐसी धारा भी है ? लोकतंत्र अपने नागरिकों के साथ व्यवहार की ऐसी कला का ही नाम है.
बहुत कठिन चुनौती थी वह, क्योंकि इतिहास ने कश्मीर ही नहीं सौंपा था हमें, साथ ही सौंपी थी मूल्यविहीन सत्ता की बेईमानी, नीतिविहीन राजनीति की लोलुपता, सांप्रदायिकता की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कुचालें तथा पाकिस्तान के रास्ते साम्राज्यवादी ताकतों की दखलंदाजी ! कश्मीर भले स्वर्ग कहलाता हो, वह हमें स्वार्थ के नर्क में लिथड़ा मिला था. और तब हम भी क्या थे ? अपना खंडित अस्तित्व संभालते हुए, एक ऐसे रक्तस्नान से गुज़र रहे थे जैसा इतिहास ने पहले देखा नहीं था. भारतीय उपमहाद्वीप के अस्तित्व का वह सबसे नाज़ुक दौर था. एक गलत कदम हमारा अस्तित्व ही लील जाती !
हम चाहते तो कश्मीर के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकते थे. हमने वह नहीं किया. सैकड़ों रियासतों के लिए नहीं किया, जूनागढ़ और हैदराबाद के लिए नहीं किया, तो कश्मीर के लिए भी नहीं किया. वह साहस था, एक नया ही राजनीतिक प्रयोग था. आज इतिहास हमें इतनी दूर ले आया है कि हम यह समझ नहीं पाते हैं कि जवाहरलाल-सरदार पटेल-शेख अब्दुल्ला की त्रिमूति ने कैसे वह सारा संभाला, एक संतुलन बनाया और उसे एक आकार भी दिया. ऐसा करने में गलतियां भी हुईं, मतभेद भी हुए, बेईमानियां भी हुईं, राजनीतिक अनुमान गलत भी निकले लेकिन ऐसा भी हुआ कि हम कह सके कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है; और जब हम ऐसा कहते थे तो कश्मीर से भी उसकी प्रतिध्वनि उठती थी. आज वहां बिल्कुल सन्नाटा है. कश्मीर का मन मरघट बन गया है.
भारत में विलय के साथ ही कश्मीर हमें कई स्तरों पर परेशान करता रहा है. जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हों और उनके आदेश से उनके परम मित्र शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो, उनकी सरकार की बर्खास्तगी हो तो परिस्थिति कितनी नाज़ुक रही होगी, इसे समझा जा सकता है. यह तो भला था कि तब देश के सार्वजनिक जीवन में जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राममनोहर लोहिया जैसी सर्वमान्य हस्तियां सक्रिय थीं कि जो सरकार और समाज को एक साथ कठघरे में खड़ा करती रहती थीं और सरकारी मनमानी और अलगाववादी मंसूबों के पर कतरे जाते थे. आज वहां भी रेगिस्तान है.
कहा जा रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने और तीन परिवारों ने कश्मीर में सारी लूट मचा रखी थी ! हो सकता है, तो उन पर मुकदमा चलाएं, उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दें आप; यहां तो आपने सारे राज्य को जेल बना दिया ! क्या यह सरकार इतनी कमज़ोर है कि तीन परिवारों का मुकाबला नहीं कर सकती थी ? कल तक तो इन्हीं परिवारों के साथ मिल कर कांग्रेस ने, अटलबिहारी वाजपेयी ने और आपने भी सरकारें चलाई थीं ! तब क्या इस लूट में आपकी साझेदारी भी चल रही थी ? और कौन कह सकता है कि यह पूरा राजनीतिक-तंत्र बगैर लूट के चल रहा है ? केंद्र या राज्यों की कौन-सी सरकारी परियोजना ऐसी है कि जिसकी आवंटित पूरी राशि उसी में खर्च होती है ? कौन-सा राज्य है जो इस या उस माफिया के हाथ में बंधक नहीं है ? अब तो माफियाओं की सरकारें बना रहे हैं हम ! कोई यही बता दे कि राजनीतिक दलों की कमाई के जो आंकड़े अखबारों में अभी ही प्रकाशित हुए हैं, उनमें ये अरबों रुपये शासक दल के पास कैसे आए ? ऐसा क्यों है कि जो शासन में होता है धन की गंगोत्री उसकी तरफ बहने लगती है ? बात कश्मीर की नहीं है, व्यवस्था की है. महात्मा गांधी ने इसे इसलिए ही चरित्रहीन कहा था.
हम कश्मीर को इसी तरह लंबे समय तक बंद तो रख नहीं सकेंगे. दरवाज़े खुलेंगे, लोग बाहर निकलेंगे. उनका गुस्सा, क्षोभ सब फूटेगा. इसकी खबरें आपके बहुत रोकने-दबाने के बाद भी बाहर आने लगी हैं. बाहरी ताकतें पहले से ज़्यादा ज़हरीले ढंग से लोगों को उकसाएंगी. और हमने संवाद के सारे पुल जला रखे हैं, तो क्या होगा ? विपक्ष के वे सारे नेता, जो आपकी काररवाई से एक दिन पहले तक कश्मीरी अवाम से शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रहे थे, आपकी जेल में बंद हैं. कुल मिला कर तस्वीर खुशनुमा बनती नहीं है.
सरकारी दल के लोग जैसी बयानबाज़ी कर रहे हैं और कश्मीर के चारागाह में उनके चरने के लिए अब क्या-क्या उपलब्ध है, इसकी जैसी बातें लिखी-पढ़ी व सुनाई जा रही हैं, क्या वे बहुत वीभत्स नहीं हैं? प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि यह छाती फुलाने जैसी बात नहीं है, नाज़ुक दौर को पार करने की बात है. लेकिन प्रधानमंत्री के शब्दों की विश्वसनीयता बची ही कहां है ! राज्यसभा में बिल पारित हो जाने के बाद संसद को जिस तरह रोशनी से जगमग किया गया, वह छाती फुलाने की ही बात तो थी ! अगर यह लाचार हो कर की गई काररवाई थी तो इसका जश्न मनाने जैसा क्या था ? यह ज़ख्म को गहरा करने की योजनाबद्ध कोशिश थी.
इसलिए भारत के लोगों पर, जो भारत को प्यार करते हैं और भारत की प्रतिष्ठा में जिन्हें अपनी जीवंत प्रतिष्ठा महसूस होती है, आज के शून्य को भरने की सीधी जिम्मेवारी है. संसद में जो हुआ है वह स्थाई नहीं है. कोई भी योग्य संसद उसे पलट सकती है. जो नहीं पलटा जा सकेगा वह है मन पर लगा घाव; दिल में घर कर गया अविश्वास ! इसलिए इस संकट में कश्मीरियों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है. जो बंदूक और फौज के बल पर घरों में असहाय बंद कर दिए गये हैं, उन्हें यह बताने की प्रबल जरूरत है कि देश का हृदय उनके लिए खुला हुआ है, उनके लिए धड़कता है. और सरकार को चाहिए कि वह कानून-व्यवस्था संभाले लेकिन देश में हर स्तर पर विमर्श व अभिव्यक्ति को आज़ाद करे. यह परिस्थिति को संभालने में मददगार होगा.
० कुमार प्रशांत , अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
० रामचंद्र राही, अध्यक्ष, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली
० डॉ. आशीष नंदी, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, नई दिल्ली
० डॉ. अशोक वाजपेयी, अध्यक्ष, रजा फाउंडेशन, नई दिल्ली
० सत्यपाल ग्रेवर, सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नई दिल्ली
० डॉ. विश्वजीत, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय युवा संगठन, वर्धा
० डॉ. आनंद कुमार, समाजशास्त्री, नई दिल्ली
० प्रो. अपूर्वानंद, दिल्ली विश्वविद्यालय
० प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल, नई दिल्ली
० पुण्यप्रसून वाजपेयी, नई दिल्ली
० विजय प्रताप एवं ऋतु, नई दिल्ली
० प्रो. कुर्बान अली, नई दिल्ली
० प्रो. अनन्या वाजपेयी, नई दिल्ली
० आत्माराम सरावगी, बंगाल सर्वोदय मंडल, कोलकाता
० प्रो. चमन लाल, मानद सलाहकार, भगत सिंह आर्काइव एंड रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली
० शबनम हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता, नई दिल्ली
० गौहर रजा, वैज्ञानिक व कवि
० कपिल शाह, जिला सर्वोदय मंडल, वडोदरा, गुजरात
० डॉ. भरत शाह, नेचर क्योर, वडोदरा, गुजरात
० डॉ. बीरल देसाई, वडोदरा, गुजरात
० फैसल खान, खुदाई खिदमतगार/ एनएपीएम
० शम्मशुल इस्लाम एवं नीलिमा शर्मा
० महेंद्र शर्मा, नई दिल्ली
० आनंद चोखावाला, सूरत, गुजरात