हाल ही में जारी दूसरे दौर के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत में अनाज और दालों का कुल उत्पादन 2019-20 में 291.95 मिलियन टन होगा, जो कि आज तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड होगा, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड 285.21 मिलियन टन से ज़्यादा है। इस उत्पादन में गेहूं का 106.21 मिलियन टन और चावल का 117.41 मिलियन टन ऊंचे स्तर का उत्पादन शामिल है। आने वाले दिनों में इन अनुमानों में उत्पादन के आंकड़ों को अंतिम रूप देते वक़्त थोड़े से बदलाव की संभावना है।
यह आंकड़े देखने में ठीक लगते हैं लेकिन कई चिंताएं भी हैं जो सीधे दिखाई नहीं देती हैं।
अगर आप नीचे दिए गए चार्ट को देखें तो पाएंगे कि वास्तव में अनाज का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, यह वार्षिक वृद्धि दर है। इसकी आधिकारिक उत्पादन डाटा से गणना की जाती है। यह दर्शाता है कि उत्पादन वृद्धि में अचानक गिरावट आ रही है (वह भी ख़राब मानसून के कारण) और इसके बाद यह उत्पादन बढ़ने लगता है क्योंकि उत्पादन ठीक हो जाता है। अगर कोई ऊंचे स्तर और नीचे जाते उत्पादन के आंकड़ों को नज़रअंदाज़ करता है, तो कुल मिलाकर, विकास दर 2-3 प्रतिशत या उसके बीच मँडराती दिखती है। यह प्रवृत्ति लाल रेखा के जरिए इंगित होती है।
वास्तव में, उपरोक्त चार्ट में, विकास दर में लगातार गिरावट का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह लगभग स्थिर है। इसका मतलब यह है कि "रिकॉर्ड" आउटपुट जिसे रिपोर्ट किया जा रहा है, वह बस मामूली वृद्धि है, कोई बहुत बेहतर वृद्धि नहीं है।
यह समझना कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण और चिंताजनक क्यों है, यह देखना होगा कि देश के लोगों के इस्तेमाल के लिए कितना अनाज वास्तव में उपलब्ध है। किसान कुल उत्पादन में से एक हिस्सा बीज के लिए अलग रख लेते है, कुछ हिस्सा प्रोसेस और उसकी ढुलाई/परिवहन में खो जाता है या बर्बाद हो जाता है, और कुछ हिस्सा निर्यात किया जाता है। इन सबका अनुमान सरकार लगाती है और कुल उत्पादन से इसे घटा दिया जाता है। एक छोटा हिस्सा आयात भी किया जाता है, शायद उन कंपनियों द्वारा जो उपभोक्ता वस्तुएँ जैसे बिस्कुट या अन्य खाने के उत्पाद बनाती हैं। इतना सब जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से लोगों के लिए उपलब्ध कुल अनाज की गणना की जाती है।
आज़ादी के कुछ साल बाद 1951 में, खाद्यान्न की शुद्ध उपलब्धता सिर्फ 52.4 मिलियन टन थी। यह पिछले 40 वर्षों में बढ़कर 158.6 मिलियन टन हो गई – यानी 1991 तक। साल 2019 में शुद्ध उपलब्धता 285.21 मिलियन टन थी। इस बीच, जनसंख्या भी बढ़ी है, हालांकि यह वृद्धि पिछले कुछ दशकों में काफ़ी कम हो गई है। खाद्यान्न उपलब्धता पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए, प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता का पता लगाना जरूरी है।
2006 में, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की शुद्ध उपलब्धता सिर्फ 445.3 ग्राम प्रतिदिन थी। 2019 में, यह बढ़कर 491.9 ग्राम/दिन हो गई थी। नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है कि 2007 के बाद से प्रति व्यक्ति यह उपलब्धता कैसे बढ़ी है।
यह स्पष्ट है कि ख़राब मानसून के वर्षों में, लोगों को कम खाने के लिए मिलता है, और अच्छे मानसून वर्षों में अधिक मिलता हैं। यह अपने आप में, लोगों की अनिश्चितता से भरे हालात को दर्शाता है। यह उस शर्मनाक हक़ीक़त को भी दर्शाता है कि 21वीं सदी में भारत में लोग अपना पेट भरने के लिए बारिश पर निर्भर हैं – ठीक वैसे ही जैसे कि 5000 साल पहले हुआ करता था।
ग्राफ़ में दिखाई देने वाला एक अन्य पहलू यह भी है कि विकास दर न तो खास उल्लेखनीय और न ही वह जश्न मनाने लायक है। कोई भी रिकॉर्ड खाद्य अनाज पर खुश हो सकता है, लेकिन प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता नाटकीय रूप से नहीं बढ़ रही है, मॉनसून के उतार-चढ़ाव को छोड़ते हुए जो 1 प्रतिशत की वृद्धि या कमी के स्तर के आसपास घूम रही है।
इसलिए, यदि प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता ध्यान देने योग्य नहीं है, तो फिर रिकॉर्ड कटाई का जश्न क्यों मनाया जाना चाहिए? मोदी काल में (2014 से) अनाज की उपलब्धता में बहुत मामूली सी वृद्धि हुई है। ऐसा पहले से चल रही सभी शानदार योजनाओं के बावजूद है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि देश में कुपोषण से पीड़ित लगभग 20 करोड़ लोग है, और एक तिहाई से अधिक बच्चे कम वजन के हैं या अन्य अभावों से पीड़ित हैं। भारत को फिर से महान बनाने और 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की हड़बड़ी में, मोदी और उनकी सरकार ने इस प्रमुख संकट से छुपने के लिए अपने सिर रेत में दफन कर लिए हैं।
