सौजन्य Scroll.in: एक कश्मीरी महिला ईद के दिन दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने आँसू पोछते हुए | अनुश्री फडणवीस / Reuters
जम्मू कश्मीर को मिले ख़ास दर्जे को हटा कर और उसे दो केंद्र–शासित प्रदेशों में बाँट कर, केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का मज़ाक़ बना दिया है। उसने उन औपचारिक वादों को तोड़ दिया है जो भारत द्वारा 1947 में राज्य के पदारोहण के दौरान किये गए थे।
संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बाँट देने के इस क़दम को गुप्त रूप से, एकतरफ़ा रूप से और बलप्रयोग के साथ अंजाम दिया गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक, संजातीय और वैचारिक वर्गों के लोगों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। 5 अगस्त 2019 की शाम से राज्य में सुरक्षा और सूचना पर जो अभूतपूर्व स्तर का शिकंजा कसा गया है, उससे ये बात ज़ाहिर हो गई है कि सरकार असहमति और लोकतांत्रिक मतभेद से किस क़दर घबराई हुई है।
हम, भारत के नागरिक जो लेखक, कलाकार, मीडिया के सदस्य और सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा उठाए गए इस ग़ैर–लोकतांत्रिक और असंवैधानिक क़दम की निंदा करते हैं। हम अपनी बुनियादी संवैधानिक संघीयता का हनन करते हुए राज्य और जनता को बांटने के सरकार के इस फ़ैसले की निंदा करते हैं। हम सदियों से प्रताड़ना झेल रहे राज्य के लोगों पर लगाई गई इस घेराबंदी की निंदा करते हैं।
हम मांग करते हैं कि जम्मू–कश्मीर से घेराबंदी हटाई जाए। और सभी बुनियादी आज़ादी – अभिव्यक्ति की आज़ादी, संचार और मीडिया की आज़ादी को तुरंत वापस किया जाये। हम 370 और जम्मू–कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करने की मांग करते हैं। हम कश्मीरी अवाम के साथ अपनी एकजुटता ज़ाहिर करते हुए अपने साथी नागरिकों से मांग करते हैं कि वो आगे आएं और जम्मू–कश्मीर के स्वराज्य और आज़ादी पर हो रहे इन सत्तावादी हमलों का विरोध करें।
इंडियन राइटर्स फ़ोरम के लिए
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