कश्मीर के श्रीनगर के डॉउन टाउन लाल चौक में जमीन 11 लाख रुपये में जीएसटी के साथ मिल रही है, डल झील के किनारे फ्लैट बुक करिये, कश्मीर में सेब का बगीचा खरीदिए, इंडस्ट्री लगाइये….कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया है लिमिटेड स्टॉक है…ये सारा प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया पर दिन भर से चल रहा है। ये सारी फेक न्यूज के रूप में ही सामने आ रही है, लेकिन इससे पता चलता है कि किस तरह से कश्मीर पर भारत के कब्जे का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से कश्मीर पर कश्मीरियत के खिलाफ, कश्मीरी अवाम के खिलाफ मैसेज की बाढ़ आई, वह इस ब्रिगेड की तैयारी बताती है। तमाम व्हाट्सअप मैसेज में प्रधानमंत्री जवाहरनेहरू को कश्मीर के खलनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर को भारत में मिलाने वाले हीरो के तौर पर दिखाया जा रहा है…। इस तरह के लाखों मैसेज करोड़ों लोगों के फोन-सोशल मीडिया पर पहुंचाएं गए, शेयर हुए और देश भर में जश्न का माहौल बनाया गया।
इस जश्न में, मैसेजों की बाढ़ में कश्मीर-कश्मीरियों के प्रति इतनी नफरत उड़ेल दी गई है, जो लंबे समय लावे की तरह वादी की घाटी में सुलगता रहेगा। मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य को विभाजित करने की जो घोषणा की है, औऱ संसद में जिस तरह से विपक्षी दलों का बड़ा हिस्सा उसकी विभाजनकारी तान पर कदम-ताल लगा रहा था, उससे यह साफ हो गया कि वाकई देश का बड़ा हिस्सा कश्मीर के साथ नहीं है। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो आजादी के बाद से ही भारत को संदेह की दृष्टि से देखता था, उसकी इस सोच पर आज हमने मुहर लगा दी। इस बारे में भाजपा को कश्मीर की सत्ता में शिरकत देने वाली पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले बोला। महबूबा मुफ्ती हों या नेशनल कॉन्फ्रेस के उमर अबदुल्ला या कश्मीर के बाकी राजनेता सबके लिए मोदी सरकार ने करो या मरो से हालात पेश कर दिये है। कश्मीर पहले से दुनिया का सबसे अधिक सैन्यीकृत इलाका था और अब तो हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब होंगे। इस समय भी कश्मीर में सैन्य बलों की खूंखार तैनाती है, युद्ध सा माहौल है और आने वाला दौर भी बंदूक की नली से ही होकर गुजरता दिखाई दे रहा है।
इस पूरे प्रकरण में एक चीज और उभर कर सामने आई है कि 2014 से सत्ता में आने के बाद से अब तक यह सरकार का पहला बड़ा फैसला है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। सत्ता के केंद्र में अब गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह है, इसका ऐलान भी कश्मीर के इस फैसले के साथ किया गया। इसीलिए आप पाएंगे कि सोशल मीडिया पर इस बार 80 फीसदी अमित शाह के नाम के जयकारे लग रहे हैं, बाकी में प्रधानमंत्री मोदी तो बने ही हुए हैं। सत्ता की कमान अब मोदी से अमित शाह की ओर जा चुकी है, हालांकि पब्लिक फेस अभी मोदी ही हैं। संसद को विपक्ष हीन करने की मुहर भी अमित शाह के दौर में लग रही है। जिस तरह से कश्मीर के विभाजन और विंध्वस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर बाकी तकरीबन सबने सरकार का साथ दिया वह डराने वाला है। लोकतंत्र अगर विपक्ष मुक्त है, तब वह कैसा लोकतंत्र है, ये सवाल पूछने वाली भी सदन में कोई सशक्त आवाज नहीं रही।
इस लोकसभा चुनावों के दौरान जब मैं रिपोर्टिंग के लिए कश्मीर गई थी तो वहां बड़ी तादाद में लोगो का मानना था कि मोदी कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। कुछ ही महीनों में उनका यह दुस्वप्न साकार हो गया।
कश्मीर के एक सूफी संत की कुछ पंकितयां हैं, जो इस समय बुरी तरह से छले जाने के भाव से पीड़ित कश्मीर की वादियों में गूंज रही होगी। इसका अर्थ है…मुझे अभी कितना चलना है इसकी कोई हद नहीं है..मैं अपने चले हुए रास्ते के निशान मिटाती जाऊंगी, ताका कि दूरी का अहसास ही खत्म हो जाए…मुझे पता है मेरे आंसू, मेरी आह, मेरी वेदना किसी काम नहीं आएगी। ..चलो हम जानबूझकर नाकाम हो जाते है, मैं शाम बनकर सो जाऊं और तुम सुबह होकर खो जाओ
आज शायद हर भारतीय नागरिक को खुद से पूछना होगा क्या हम वाकई कश्मीर को भारत का फिलिस्तीन बनाने की राह पर जा रहे हैं। क्या हम अपने एक राज्य को ऐसे जलता छोड़ कर सूकून की नींद सो सकते हैं, क्या यह तपिश हम तक नहीं पहुंचेगी।
