जैसी आशंका थी कि सरकार कई सरकारी संस्थान निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, उसी कड़ी में आज बजट में अहम प्रस्ताव दिया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (सीपीएसई) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने पर विचार करेगी। इस पर मामला दर मामला विचार होगा।
वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 51 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की नीति में संशोधन करने का फैसला किया है। इनमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश सरकार की प्राथमिकता है। एयर इंडिया के विनिवेश का एक बार फिर प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एक बड़े कदम के तहत एनपीए ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग किया जाएगा।
(भाषा के इनपुट के साथ)
